काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, कानून खबरका प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइँटेल, र बिड मिडियाका अध्यक्ष विकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई विपक्षी बनाइएको छ ।यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भोली नै पेशी तोकिएको छ ।