काठमाडौं । केही समय अगाडि मानव अधिकार आयोगहरुको संस्था ग्लोबल अलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घटाउनका लागि सिफारिस गर्‍यो। गानरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट घटुवा गर्ने सिफारिस गरेको थियो। यद्यपि नेपालले गरेको अनुरोध स्वीकार गर्दै गानरी आफ्नो सिफारिसबाट पछि हटेको छ, र १ वर्षका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर खस्किनबाट जोगिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै स्तर खस्किने अवस्थामा पुग्नुको पछाडि भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको नियुक्ति प्रमुख कारण थियो। मानव अधिकार आयोगमा संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेका र संसदीय सुनुवाइ जस्ता पारदर्शीता अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरेका व्यक्ति नियुक्त भएको भन्दै गानरीमा उजुरी परेको थियो। उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा आरोप पुष्टि हुने आधार पनि भेटिएको थियो।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।

त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए।

संसद्‌ विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरु दायर भएका थिए। संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए।

ती रिटहरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफ समेत पेस भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालत आफैंले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा गर्नू भनेर आदेश पनि दिएको थियो। तर ३ वर्षदेखि यो मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास कहिले नबस्ने हुँदै आएको छ भने कहिले पेसी नै नतोकिने हुँदै आएको छ।

३०औं पटक पेसी, तर भएन फैसला

यो मुद्दामा अन्तिमपटक २०७९ फागुन ३ गते पेसी तोकिएको थियो। उक्त दिन हेर्न नभ्याउने भएपछि एकै पटक २०८० भदौ २७ गते तोकियो। उक्त दिन पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। उक्त दिनका लागि तोकिएको पेसी साप्ताहिक पेसी सूचीबाटै हटाइएको थियो। त्यसपछि अर्को पेसी आगामी मंसिर २० गतेका लागि तोकिएको छ। उक्त दिन पालो आएमा अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ। नभए फेरि करिब ३ महिनाका लागि पेसी स्थगित हुनेछ।

संवैधानिक इजलासमा करिव ४०० थान मुद्दा विचाराधीन भएकाले पालो आउन मुस्किल रहेको देखिन्छ। २०७४ सालको निर्वाचनका रिटहरु समेत विचाराधीन अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा रहेकाले त्यसपछि दर्ता भएको यो मुद्दाको पालो आउन मुस्किल रहेको सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरुको भनाइ छ। हालसम्म यो मुद्दामा ३० पटक पेसी तोकिएको छ भने १ पटक आदेश भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्ने यो मुद्दामा २०७८ चैत ९ गते लिखित जवाफ मगाएर अन्तिम फैसला सुनाउने भन्दै आदेश भएको थियो। त्यसपछि केही पेसीमा अन्य आदेश भए पनि अन्तिम सुनवाइ हुन सकेन। पछिल्ला २ पटक मुद्दा नै हेर्न नभ्याउने हुँदै पेसी सर्‍यो।

किन समयमा टुङ्गो लागेन मुद्दा?

यो विवाद अदालतमाात्र नभइ राजनीतिक दलसँग र संवैधानिक निकायसँग पनि जोडिएकाले फैसला गर्नेभन्दा पन्छाउनेतिर गएका कारण समयमा फैसला नभएको निवेदकहरुको आरोप छ। तत्कालीन सभामुख सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले तत्कालीन सरकारले संविधान मिचेको दाबी गरेर रिट दायर गरेको र संविधानको व्याख्या गर्ने अदाललते यसरी लामो समयसम्म अल्झाउन नहुने पूर्व न्यायाधीशहरुको पनि धारणा छ।

संविधान मिचिएको र संरक्षण गर्ने अदाललते यसमा तत्काल प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। तर समयमा न्यायाधीश नहुँदा पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। त्यस्तै पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएर निलम्वन भएका कारण पनि यो मुद्दा लामो समयदेखि रोकियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्थाका हुन अनि कामु प्रधानन्यायाधीशले न्यायलय चलाउन पर्दा यो मुद्दा लामो समयदेखि टुङ्गो लाग्न सकेन।

के छ विवाद?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते आफू अनुकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। सोही दिन साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो। वैठकपछि कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएको दाबी सार्वजनिक रुपमा गरियो। तर गोप्य राखिएको सो बैठकबाट भएका सिफारिसहरु पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै सार्वजनिक भयो।

सोही दिन संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि पत्र पठाइएपछि नियुक्तिका सिफारिस भएको तथ्य सार्वजनिक भयो। सिफारिसमा परेकामध्ये ३२ जना आ–आफ्नो पदमा नियुक्त भए र कार्यभार सम्हाले भने बिहान ९ बजे नै उनीहरुलाई सपथ खुवाइएको थियो। कार्यालय समय सुरु भएपछि अदालतले रोक्ने वा विरोध हुने देखेपछि सरकारले त्यसअघि नै उनीहरुलाई सपथ खुवाइएको थियो।

अध्यादेशमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने प्रावधान राखिएको थियो। जसमा ओलीले आफूसहित अरु २ जनाको उपस्थितिमा निर्णय लिन सक्थे। मंसिर ३० मा भयो पनि त्यस्तै। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर निर्णय गरिएको थियो। परिषद्को बैठकबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूलाई जानकारी नै नदिइएको सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा समेत अनुपस्थित थिए।

नियमित प्रक्रियाबाट संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको भए ती सिफारिसहरु अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना थिएन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने दिनसम्म त्यसलाई लुकाइएको थियो। मंसिर ३० गतेको बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले कुनै पनि नियुक्ति नभएको बताएका थिए।

प्रतिनिधि सभा जीवित हुँदा लुकाइएको सिफारिसहरु पुस ५ मा एकाएक सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै आलोचना सुरु भयो। संसद्‌ सचिवालयमा जानकारी भएको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्तिका लागि सपथ गराउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई टेक्न सरकारले यस्तो कार्य गरेको थियो।

यसअघि मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मिया अन्सारीको नजिर पछयाउँदै नियुक्तिका लागि ओली सरकारले यस्तो गरेको थियो। तत्कालीन समयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा ४५ दिनपछि अन्सारी स्वतः अनुमोदित भएका थिए। तर उनको बारेमा सुनुवाइ समितिमा छलफल भने भएको थियो।

के छ संविधानमा व्यवस्था?

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अन्तरिम संविधानपछि यो व्यवस्था निरन्तर चल्दै आएको छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्‌को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्‌का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने भनिएको छ।

त्यस्तै, धारा २९२ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्‌का दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ। संसद् विघटन हुनुअघि नै सिफारिस भएकाले तत्कालीन अवस्थामा भएको नियुक्तिमा संविधानको उल्लंघन भएको संविधानका जानकारहरुले बताउने गरेका छन्।

असंवैधानिक नियुक्तिमाथि प्रश्न

संवैधानिक निकायमा यसरी भएका नियुक्तिले संविधान, संसदीय अभ्यास, कार्यविधि सबै मिचिएको र सिंगो प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको कानुनविदहरुले बताउने गरेका छन्। यो विषयमा सर्वोच्चसम्म पुगेका मुद्दामा पनि यही जिकीर गरेर नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक कदम रहेको कानुनविद्हरुको तर्क छ।

आफूनिकट व्यक्तिलाई हतार–हतार नियुक्त गर्न ल्याइएको अध्यादेशले संविधानको भावना र मर्म नबोक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन्। संविधानले प्रतिपक्षी दल, सभामुख र अन्य व्यक्ति परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने परिकल्पना संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र र संवैधानिक दायित्व अनुसार चल्छन् भनेर गरिएको उनीहरुको तर्क छ।

संसदीय सुनुवाइ बेगर नियुक्ति

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ। तर पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाइ समिति (संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति) अस्तित्वमा थिएनन्। विघटन गरिएकै दिन सार्वजनिक गरिएका ती नियुक्तिका सिफारिसको सुनुवाइ पनि त्यसपछि हुन सकेन।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने नियमानुसार ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति गर्न मिल्ने तर्क अघि सारेको थियो। संघीय संसद्‌ नियमावलीको नियम २६ (२) ले सुनुवाइ समितिले ‘नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा’ भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर, तत्कालीन अवस्थामा सुनुवाइ समितिले सो पत्र प्राप्त नै गरेको छैन।

योभन्दा पहिले ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइको कार्य पनि सुनुवाइ समिति नभएकाले ६ महिनासम्म अवरुद्ध भएको थियो। सुनुवाइ छल्न पाउने सुविधा संविधानले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्।