काठमाडौँ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि पनि स्पष्टीकरण सोधेका छन् । ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यमार्फत् २४ घन्टाभित्र जबाफ पेस गर्ने गरी घिसिङलाई मंगलबार स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यसअघि गत पुस २२ मा पनि घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने ? भन्दै ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पुस २८ मा आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएको र अन्य निकायले नियुक्तिको अन्त्य गर्न नसक्ने कुरासमेत समेटेर स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । अहिले फेरि उक्त जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

तर, यस पटकको स्पष्टीकरणमा भने भारतसँग केही दिनअघि विद्युत् कारोबार सम्बन्धमा भएको हस्ताक्षर, उनको भारत भ्रमण तथा खड्का मन्त्री बनेपछि उनले गरेका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, बिदा र काजको विषय सोधिएको छ । स्पष्टीकरण पत्रमा २८ पुसमा पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र पदबाट किन नहटाउने ? भन्नेर उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले उनलाई पदबाट हटाउन पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै लगेका थिए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव लगेका थिए । तर, उक्त विषयमा कुनै छलफल हुन सकेन । कांग्रेसकै मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि खड्काको प्रयास असफल हुँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट घिसिङलाई हटाउन सहज वातावरण नबनेपछि विभिन्न बहानामा मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने र मानमर्दनको प्रयास गर्ने गरेका छन् । अहिलेको स्पष्टीकरण पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई हटाउने कुनै निर्णय नगरेपछिको परिणाम हो । खड्का ऊर्जामन्त्री बनेसँगै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकार तथा कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

बिजुली आयात–निर्यात सहमतिलाई गिजोल्ने प्रयास

२ बुँदे स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदामा गत माघ ३० गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी–पिइसी)को १६औँ बैठकमा १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभीमार्फत् आयात–निर्यात हुने विद्युत्का लागि भएको शुल्क निर्धारणको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको विषयलाई उठाइएको छ ।

निर्देशक घिसिङले उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, अहिले उक्त विषयमा सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको आशय स्पष्टीकरणमा देखिन्छ । ‘यही १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ?,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ?’

तर, घिसिङले हस्ताक्षर गर्दा मन्त्री र सचिव पनि दिल्लीमै थिए । ‘इन्डियन इनर्जी विक’मा सहभागी हुन घिसिङसँगै मन्त्री खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीलगायत दिल्लीमा थिए । कार्यक्रमको भोलिपल्ट माघ ३० मा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअन्तर्गत नै घिसिङ पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

तर, अहिले मन्त्रालयले त्यसलाई गिजोल्ने प्रयास गरेको छ । घिसिङले मन्त्री खड्का र मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूसँगको सल्लाहमै भारतीय पक्षसँगको बैठकमा निर्णय र हस्ताक्षर भएको बताएका छन् । हस्ताक्षरको समयमा मन्त्री खड्का पनि भारतमै रहेको र सबै काम सल्लाहले नै भएको घिसिङले बताए । बैठकमा मन्त्रालयका सचिवसमेतको सहभागिता रहेकाले यसलाई सल्लाहमै भएको भनेर बुझ्नुपर्ने भएकाले कसको स्वीकृति लिएको ? भन्ने प्रश्न गलत भएको घिसिङ बताउँछन् ।

हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी नै चाहिने हो ?

कुलमानलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे दिउँसोसम्म पनि मन्त्री र सचिवसहित केही भित्रियाबाहेक मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीलाई जानकारी गराइएको थिएन । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ताले समेत सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्र यो विषयबारे थाहा पाएका थिए । स्पष्टीकरणबारे सौर्य दैनिकको प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप देवले आफू त्यसबारे जानकार नभएको बताए । ‘यो विषयमा मलाई कुनै पनि जानकारी थिएन, मैले पनि घर आएपछि मात्र थाहा पाएँ,’ सहसचिव देवले भने, ‘मलाई जानकारी नगराइएको विषयमा मैले कसरी प्रतिक्रिया दिऊँ ।’

नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति भनेको नेपाल र भारतबीच हुने विद्युत् आयात निर्यातसम्बन्धी एउटा संयन्त्र हो । र, नेपालको तर्फबाट यसको नेतृत्व प्राधिकरणले नै गर्ने हो । त्यसैले त्यहाँ हुने सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी लिइरहनुपर्ने बाध्यता रहँदैन । २ देशबीच हुने सहमतिका विषयमा भने मन्त्रालय स्तरबाटै निर्णय हुने गर्छ ।

‘द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्र’ भनेर यो विषयलाई स्पष्टीकरणमार्फत् नै प्रष्ट पारिएको छ । तर, कुलमानकै एकल निर्णय जसरी यो विषयलाई मन्त्री खड्काले उछाल्ने प्रयत्न गरेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारी पनि खड्काको यो हर्कतलाई अस्वाभाविक मान्छन् । नचाहिँदो र अनावश्यक विषय उठाएर एउटा सामान्य कर्मचारीको पछि मन्त्री नै लाग्नुले शंका उठाएको ती कर्मचारीले बताए ।

‘कुलमानजीले गर्नुभएको त्यो हस्ताक्षर कानुनसम्मत छ । त्यसका लागि अख्तियारी लिइरहनुपर्ने भन्ने हुँदैन । मैले गर्ने कामअन्तर्गतको संयन्त्रमा मैले हस्ताक्षर नगरेर कसले गर्छ त ?,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यो उहाँ (कुलमान)लाई हटाउने प्रपञ्चको एउटा खेल मात्र हो ।’