काठमाडौं । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानत (धरौटी) मा छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।

लामिछानेको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले निवेदनमा गरिएको मागबमोजिम नहुने आदेश गरेको हो ।लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो तिर्ने भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम बैंक ग्यारेन्टीसहितको निवेदन दिएका थिए ।

उनले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८५ हजार बराबरको बैंक जमानत पेश गरेका थिए ।निवेदन दर्ता भएको साउन १९ गते नै अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले पक्षहरूलाई पेशीको सूचना दिने आदेश गरेको थियो।

साउन २० गते न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगी र साउन २१ न्यायाधीश दिपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा चढेको पूरक पेशी निवेदकको (लामिछाने) को कानून व्यवसायीबाट दुवै दिन स्थगित भएको थियो।

रविले दिएको निवेदनको १० नम्बर बुँदामा भनिएको छ–‘मेरो यो निवेदन, ममाथि लागेको झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापि होइन। मबाट कुनै अपराध भएको छैन, म निर्दोष छु। तथापि म प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रक्रिया र न्यायप्रति पूर्ण आस्था राख्दै न्यायिक प्रक्रियामा सहकार्य गरिरहेको छ। यस क्रममा न त मैले कहिल्यै नक्कली बिरामी बनेर कारागारबाट उम्कन खोजेँ, न त कुनै कानूनी कमजोरी (लुपहोल) को दुरुपयोग गरेँ। राजनीतिक प्रतिशोधको यो लडाइँ म कानूनी रुपमा लडिरहुँला तर मलाई जति न्याय चाहिएको छ, सहकारीका बचतकर्तालाई आफ्नो रकम फिर्ताको सुनिश्चितता त्योभन्दा बढी नै चाहिएको छ। यो प्रक्रिया कहीँ न कहीँ, कतै न कतैबाट, कुनै न कुनै रूपमा सुरु हुनुपर्छ र त्यो मबाट नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदन गर्दछु।’

त्यसैगरी उनले राज्यको षड्यन्त्रसँग आँखामा आँखा जुधाएर लड्न चाहन्छु भन्दै लुक्न नचाहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्–‘म राज्यको षड्यन्त्रसँग आँखामा आँखा जुधाएर लड्न चाहन्छु, लुक्न चाहन्न। राज्य मप्रति कति प्रतिशोधी छ भन्ने बुझ्न ममाथि लगाइएका झुटा मुद्दाहरू नै सबैभन्दा ठूला प्रमाण हुन्। मलाई राजनीतिक रुपमा सिध्याउन रचिएका षड्यन्त्रहरूविरुद्ध त म राजनीतिक रुपमै लडौँला।’
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै २०८१ चैत्र १२ गते उच्च अदालतको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो ।

उच्चको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत सदर गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशले लामिछाने गत चैत २५ देखि भैरहवा कारागारमा छन् ।