काठमाडौं । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतले ६ जनालाई दोषी ठहर गरी सजाय तोकेको छ।

सोमबार विशेषले उक्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र दाहाल र दुई प्राविधिक कर्मचारीलाई कैद सजाय सुनाएको हो।

सप्तकोशीमा तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत रहेका दाहालले नगरपालिकामा भएको निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार गरेका थिए। जसबाट सरकारलाई झन्डै १५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर सुदीप चौधरी र सबइन्जिनियर रामकान्त चौधरीको पनि यसमा संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी थियो। यसमा दाहाल र दुवै इन्जिनियर पनि दोषी पाइएका छन्।

विशेषका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार दाहाल र सुदीप तथा रमाकान्त तीनैजनालाई कैद सजाय सुनाइएको छ। उनीहरूलाई तीन–तीन महिना कैद हुने भएको छ।

विशेषले १४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै तीनैजनाबाट दामासाहीले पर्न आउने रकम भराउने फैसला गरेको छ। प्रतिआरोपित झन्डै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसलामा उल्लेख छ।

उनीहरू तीनैजना मिली सार्वजनिक खरिद ऐन छलेको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधानको गलत व्याख्या गरेको अभियोग लगाइएको थियो। ३० असार २०७७ मा अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा कार्यकारी अधिकृत दाहालले झन्डै १५ लाखको निर्माण कार्यमा आफ्नै एकल बोर्डको निर्णय गरी तीन भाग लगाई कोटेसनमार्फत तीन निर्माण व्यवसायीलाई दिएको उल्लेख छ।

तीनवटै निर्माण व्यवसायीहरूले नगरपालिकासँग गरेको सम्झौताविपरीत लागत इस्टिमेटबमोजिम कार्यसम्पन्न नगरेको भेटिएको थियो। ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरेको अवस्थामा पनि इन्जिनियरहरू सुदीप र रमाकान्तले काम सम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। उक्त झुटा प्रतिवेदनकै आधारमा १४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको भेटिएको थियो।

ठेक्का पाउने तीन कम्पनीका सञ्चालक पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी पाइएका छन्। तर उनीहरूलाई कैद नभई जरिवाना हुने भएको छ। राजकुमार यादव, नारायणप्रसाद यादव र श्यामकान्त चौधरीले नगरपालिकासँग सम्झौताविपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारकै मागदाबीबमोजिमको रकम बिगो कायम गर्ने फैसला गरेको छ।

सञ्चालक चौधरीले चार लाख ९८ हजार र अन्य दुई ठेकेदारले चार लाख ९९ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ। जनही जरिवाना तोकिएको रकमको दोब्बर असुलउपर गर्ने फैसलामा उल्लेख छ।