काठमाडाैँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलले अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने कानुनी व्यवस्था कामयावी नहुने जनाएको बताएका छन्।

बुधवार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले राजनीतिक दलले अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नै दलमा सुनिश्चित नहुने भएकाले सोसम्बन्धी बने पनि कामयावी नहुने सुझाव आयोगलाई दिएको बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलीय प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित नभएकाले देशको भौगोलिक विशेषताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने कुरालाई आयोगले प्रस्तावको रुपमा अघि बढाएको बताए।

उनले आयोगद्वारा प्रश्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा केही त्रुटि भए राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको पनि बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएको कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले विगतमा विभिन्न शर्तको आधारमा त्यसलाई आयोग स्वीकार गरेर अघि बढे पनि अब त्यस्ता राजनीतिक दललाई आयोगले दर्तासमेत नगर्ने स्पष्ट पारे।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद र संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार परिमार्जन गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि बताए।