काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले नेपालको संविधानले संघीय र प्रादेशिक संसदमा महिलाको एकतिहाई र स्थानीय सरकारमा चालीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको बताएकी छिन् ।

सोमबार स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै डा.राणाले अल्पसंख्यकहरूको मानवअधिकारको व्यवस्था र रक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।

नेपाल सरकार सदैव राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रताका पक्षमा रही आएकाले गानरी प्रमाणीकरणमा स्थापनादेखि नै नेपालको आयोग ‘ए ग्रेड’मा रहँदै आएको डा.राणाले बताएकी छिन् ।
नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा सदैव प्रतिबद्ध रही आएको बताएकी छिन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्धनका क्षेत्रमा नेपाल विश्वकै अग्रपंक्तिको राष्ट्रका रुपमा रहँदै आएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रुपमा समेटेको छ ।’

‘नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानूनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रही आएको छ’, डा.राणाले भनिन् ।

उनले नेपालमा हाल लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको सरकार रहेकाले पनि नेपाल सरकार प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा तथा प्रवर्धनप्रति थप प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

नेपालले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अपनाएको शान्ति प्रक्रियाको मोडल विश्वमै उदाहरणीय रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामलाई पनि छिट्टै टुंग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून निर्माण गरेर तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताएकी छिन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई परेको असर, नेपालको अवस्था र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वकालत गरिरहेको बताएकी छिन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले नेपालले आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी गराएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य मुख्य शीर्षक रहेको सो संवादमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस महत्वपूर्ण पहलमा सामेल गराउने प्रयास नेपालले गरेको छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले नेपालले मानवअधिकारका क्षेत्रमा व्यक्त गर्दै आएको यही प्रतिबद्धताका साथ यस परिषदको आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको बताएकी छिन् ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपाललाई समर्थन गर्न आह्वान गरेकी छिन् ।